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O Projeto de Lei que visa extinguir a Justiça do Trabalho representa um retrocesso brutal aos direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros, desmontando um pilar essencial criado em 1941 para mediar conflitos laborais, garantir indenizações justas e coibir abusos como horas extras não pagas e demissões arbitrárias, jogando milhões de operários de volta à era pré-constituinte, onde o desequilíbrio entre patrão e empregado era lei. Essa aberração legislativa, impulsionada por interesses corp
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